नवी दिल्ली : देशातील दहा सरकारी बँकांचे चार बँकांमध्ये विलिनीकरण करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी (३० ऑगस्ट २०१९) नवी दिल्लीत केली. त्यामुळे सरकारी बँकांची संख्या २७वरून १२ होणार आहे. विलिनीकरणानंतर बँक कर्मचाऱ्यांची कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असेही सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
‘ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक यांचे पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये विलिनीकरण होणार आहे. कॅनरा, सिंडिकेट आणि आंध्र बँकेचे विलिनीकरण होऊन ती पाचवी मोठी सरकारी बँक असेल. इंडियन बँकेचे अलाहाबाद बँकेत विलिनीकरण होऊन सातवी मोठी बँक अस्तित्वात येईल. कॅनरा बँकेचे सिंडिकेट बँकेत विलिनीकरण होईल,’ असे सीतारामन यांनी सांगितले.
‘सरकारी बँकांमध्ये मुख्य जोखीम अधिकारी’ नेमण्यात येईल,’ असेही त्यांनी सांगितले. नीरव मोदीने केलेल्या फसवणुकीसारख्या बँक घोटाळ्यांना पायबंद घालणे यामुळे शक्य होऊ शकणार आहे.
‘भारतीय अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी आम्ही आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करत आहोत. बँकांच्या ‘एनपीए’ अर्थात थकित कर्जांचे प्रमाण घटले असून, ते ८.६५ लाख कोटींवरून ७.९० लाख कोटींवर आले आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
(रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त निधीतील एक लाख ७६ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. त्यावर विरोधी पक्षांनी टीका केली असली, तरी तो निर्णय योग्य असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. या निर्णयाच्या दोन्ही बाजूंचे विश्लेषण वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
